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मंगलवार को इंडिया गठबंधन (INDIA bloc) के विपक्षी दलों ने संसद से चुनाव आयोग की ओर मार्च किया। माँग थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए। पुलिस ने दिन के बड़े हिस्से में संसद मार्ग बंद रखा और कई नेताओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी पुलिस के एक अवरोधक पर चढ़े और तिरंगा लहराया; बाद में कांग्रेस ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे आयोग के दफ़्तर के रास्ते में आकाशवाणी भवन परिसर में दाख़िल होते दिखते हैं। गठबंधन से दूरी बनाए रखने वाला बीजू जनता दल (बीजद) भी मार्च में शामिल हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे भाजपा के ख़िलाफ़ दस्ताने उतार देने का संकेत कहा। गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के दुरुपयोग की बात साबित हो चुकी है। भाजपा ने उनकी बातों को “झूठ से भरा” कहा। कुमार ने छत्तीसगढ़ का दो दिन का दौरा टाल दिया।

अदालत में इस याचिका की सुनवाई हुई कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले फ़ैसले ले सकते हैं। इससे दो बातें निकलीं जो याद रखने लायक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि वह समाचार रिपोर्ट के आधार पर ऐसा आदेश नहीं दे सकता। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, कहा कि उसने फ़ॉर्म 6 में बदलाव को मंज़ूरी नहीं दी और वह एकतरफ़ा फ़ैसले रद्द कर सकती है; मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जोड़ा कि किसी बदले हुए फ़ॉर्म 6 को अदालत की मंज़ूरी नहीं मिली है। अलग से, द इंडियन एक्सप्रेस और मिंट की रिपोर्ट है कि केरल में कुमार से जुड़ी 2006 की रिश्वत जाँच फिर खोली जा रही है। मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद के केंद्र में बना हुआ है। इस बीच, जंतर-मंतर पर एक महिला पत्रकार से उत्पीड़न के आरोप में घिरे दिल्ली के एक एसीपी की पदोन्नति रोक दी गई है।